आइतबार , माघ ९, २०७८

मन्त्रिपरिषदबाट प्रहरीमा १६ वर्षे पेन्सनको प्रस्ताव अस्वीकृत 

पुष २१, २०७८ बुधबार 69

नेपाल प्रहरीका कर्मचारीको न्यूनतम पेन्सन अवधि १६ वर्ष बनाउने प्रस्ताव सरकारले अस्वीकार गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले सम्बन्धित निकायबाट यसबारे सहमति नआएको भन्दै पेन्सन अवधि घटाउने प्रस्ताव अस्वीकार गरेको हो । 

गत ६ पुसमा बसेको विधेयक समितिको बैठकले न्यूनतम पेन्सन अवधि २० वर्ष कायमै राख्ने निर्णय गरेको हो । विधेयक समितिको निर्णयअनुसार नियमावली

संशोधनको मस्यौदा सोमबार फेरि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ । आगामी मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली संशोधनसम्बन्धी अन्तिम निर्णय हुने सम्भावना छ । 

यसअघि सरकारले नेपाली सेनामा १६ वर्ष अवधिलाई पेन्सनको न्यूनतम अवधि मान्ने निर्णय गरी सैनिक सेवा नियमावली संशोधन गरेको थियो ।

१६ वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि राजीनामा दिन पाउने, तर पेन्सन भने २० वर्ष अवधि पुगिसकेपछि मात्र पाउने गरी नेपाली सेनाको हकमा निर्णय गरिएको थियो । 

नेपाल प्रहरीका कर्मचारीलाई पनि त्यही सुविधा दिन प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रस्ताव थियो । कानुनमन्त्री संयोजकत्वको विधेयक समितिले प्रहरीमा भने तत्काल यस्तो प्रावधान लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिमा गृहमन्त्री, सामान्य प्रशासनमन्त्री, खेलकुदमन्त्रीलगायत सदस्य हुन्छन् । यो विषयमा विस्तृत छलफलको आवश्यकता हुने भएकाले तत्कालका लागि स्थगन गरिएको समितिमा आबद्ध एक मन्त्रीले जानकारी दिए । 

तल्लो तहका कर्मचारीबाट १६ वर्षे पेन्सन प्रावधानको माग
प्रहरीको तल्लो तहका कर्मचारीबाट १६ वर्षे पेन्सन प्रावधानको पटक–पटक माग गरेपछि प्रहरी नेतृत्वले यससम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाएको थियो ।

१६ वर्षमा अवकाश रोज्दा अर्काे पेसा तथा व्यवसायमा लाग्ने उमेर बाँकी हुने निष्कर्षका आधारमा प्रहरीले यस्तो निर्णय गरेको थियो । स्वेच्छिक अवकाश रोज्ने प्रहरीहरू धेरै वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीको उमेरहद सामान्यतया ४० वर्ष हुन्छ । १६ वर्षमै अवकाश रोजेर विदेश जान सम्भावना हुने भएकाले यस्तो माग प्रहरीबाट हुँदै आएको छ । तल्लो तहबाट आएको मागकै आधारमा सरकारले सेनामा यस्तो सुविधा दिएको थियो । तर, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र

प्रहरीको हकमा भने सरकारले विभेद गरेको छ । ‘सुरक्षा निकायबीच यस्ता विषयमा एकरूपता हुनुपर्छ,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘यो विषयमा हामी फेरि प्रस्ताव अघि बढाउँछौँ ।’ 

गत १३ मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी नियमावली विधेयक समितिमा पठाएको थियो । मन्त्रीहरूको व्यस्तताका कारण समितिको बैठक करिब महिना दिनपछि बसेको हो ।

बैठकले प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) र प्रहरी सहायक निरीक्षक (असइ) भर्ना तथा बढुवाको मापदण्ड हेरफेर गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा त्यो पनि अस्वीकार गरेको छ ।

रिक्त पदमध्ये धेरै पदमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत पदपूर्ति हुँदा बढुवा जाम भएको भन्दै संशोधन गर्न प्रस्ताव अघि बढाइएको थियो । यसअघि यससम्बन्धी प्रस्ताव लोकसेवा आयोगले अस्वीकार गरेको थियो ।

Oहाल रिक्तमध्ये ६० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति हुने गरेको छ, जसलाई ५० प्रतिशत बनाउने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयको थियो । 
नयाँपत्रिकाबाट

प्रतिकृया दिनुहोस्