आइतबार , माघ ९, २०७८

बिजय कुमार सहित अन्य लाई पक्रा’उ गर्न प’क्राउ पुर्जी काटियो

पुष २१, २०७८ बुधबार 54

ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री एवम् कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार,

अ`ख्ति`यार दुरु`पयोग अनुसन्धान आयो`गका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्न्यात लगायतलाई प`क्रा`उ पुर्जी जारी गरेको छ।

जि`ल्ला अदा`लत काठमाडौंले ‘हाइप्रोफाइल’का व्यक्तिसहित ३०० जनावि`रुद्ध प`क्राउ पुर्जी जारी गरेको हो।

ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रक´रणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरी मु´द्दा चलाउने अन्तिम तयारी गरेको छ।

अनुसन्धानका लागि सीआईबीले जिल्ला अदा´लतसँग प´क्राउ पुर्जीका लागि आ,ग्रह गरेको थियो। ललिता निवास जग्गा हि,नामि,ना उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, व्यापारी र भूमाफिया संलग्न रहेको सरकारी अध्ययन समितिले निष्कर्ष निकालेको थियो।

सीआईबीले ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्षसहित अनुसन्धानलाई अ,न्तिम चर,णमा पुर्‍याएको छ।

जसमध्ये १ सय ३६ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको छ। प,क्रा,उ पुर्जी जारी भएपछि उक्त प्रकरणमा संलग्न रहेका तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिव

एवं अ,ख्ति,यार दुरु,प,योग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आ,यु,क्त बस्न्यात ‘सम्पर्क बाहिर’ रहेको स्रोतले बतायो।

शारदाप्रसाद त्रिताल ने,तृत्वको छानबिन समितिले २ सय ९९ रोपनी जग्गा जफत भएको हो कि होइन भनेर अध्ययन गरेको थियो। जसमा सरकारले १४ रोपनी ११ आना मात्रै ज,फत गरेको समितिको निष्कर्ष थियो।

किर्ते गरी चारपटक व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको पाइएको अनुसन्धानले देखाएको छ। २०४९, २०६२, २०६७ र २०६९ मा भएका किर्तेवि,रुद्ध

छुट्टाछुट्टै चार मु,द्दा अघि बढाउने तयारी रहेको छ। यो प्रक,रणको ह,दम्याद पुस २७ मा सकिँदै छ। प्रहरीले एक हप्ताभित्र अनुसन्धान प्रतिवे,दन तयार गर्नुपर्ने हुन्छ।

राजनीतिक नेतृत्व, राणा परिवार, भूमाफिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा जग्गा अ`तिक्र`मण भएको नि´श्कर्ष सीआईबीको छ।

राजनीतिक ने`तृत्ववि´रु´द्ध मु´द्दा नचलाउन द´बा´ब आइरहेको स्रोत बताउँछ। ती स्रोतका अनुसार कर्मचारी तहमा मात्रै मु´द्दा चलाउने तयारी छ।

यो प्रक,रणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसमेत मु´छि`एका छन्। यो चर्चित भ्र´ष्टा´चार का´ण्डमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईसमेत मु´छि´एका छन्।

तर, उनीहरूवि´रुद्ध मु`द्दा नचलाइएको भन्दै २०७६ माघ २९ मा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले मु´द्दा हालेका थिए।

त्यसको कात्तिक १५ मा निर्णय आउने तय थियो। सर्वोच्च अदा´लतको वि´वादले त्यो सरेको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट बाट

प्रतिकृया दिनुहोस्