आइतबार , माघ २, २०७८

प्रहरीको भर्ना प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश

पुष २५, २०७८ आइतबार 58

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) को भर्ना प्रक्रिया रोकिएको छ ।

भर्ना प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले भर्ना प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन आदेश दिएको हो । 

थारु कल्याणकारी सभाका केन्द्रीय महामन्त्री प्रेमीलालप्रसाद चौधरी र अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले भर्ना प्रक्रियाविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए । 

प्रहरी प्रधान कार्यालयले १० मंसिरमा खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको दरखास्त आह्वानसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

सूचनामा खुला र समावेशी क्लस्टर छुट्याई प्रकाशन गरेको र समावेशी खण्डमा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित अपांग, पिछडिएको क्षेत्र उल्लेख रहेको छ ।

तर, समावेशीतर्फ थारु क्लस्टर नछुट्याएको हुँदा थारु समुदायमाथि नै विभेद भएको रिट निवेदकहरुको जिकिर छ ।

संविधानको धारा ३३ रोजगार सम्बन्धी मौलिक तथा संवैधानिक हकमा समेत आघात गरी सूचना आएको उनीहरुको भनाइ छ । 

 
सर्वोच्चबाट १५ कात्तिक २०७४ मा थारु जातिलाई नेपालको संविधान धारा ४२ बमोजिम विभिन्न निकायका पदहरुमा ७ प्रतिशत आरक्षण गर्नुपर्ने सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत समावेशिताको आधारमा आरक्षण

गर्नु भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका नामामा परमादेश जारी गरेको भन्दै त्यसलाई बेवास्ता गरिएको रिट निवेदकको तर्क छ । 

 
रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भएका आधार  कारणसहित आदेश प्राप्त भएको

मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीको नाममा आदेश दिएको छ । 

विपक्षीलाई यही पुस २६ मा छलफलमा उपस्थित हुन पनि अदालतले आदेश दिएको छ । साथै उक्त मितिसम्म भर्ना प्रक्रिया रोक्न पनि आदेश दिएको छ । 

प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरले अदालतको आदेशपछि भर्ना प्रक्रिया रोकिएको पर्दाफासलाई जानकारी दिए । ‘भर्नामितिको अन्त्यतिर थियौं ।

अदालतको आदेशपछि रोकिएको छ । २६ गतेको छलफलपछि प्रक्रिया अघि बढाउनेबारे स्पष्ट हुनेछ,’ उनले भने । 
पर्दाफास डट्कम बाट समावेश

प्रतिकृया दिनुहोस्